सरकार की विशेष सत्र बुलाने की मंशा संविधान संविधान के विरुद्ध है: राठौड़

  • Devendra
  • 30/10/2020
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जयपुर। (वार्ता) राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि कल से बुलाये गये राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र केंद्र द्वारा पारित किये गये कृषि कानूनों के सम्बन्ध में बुलाया जा रहा है जो संविधान की मंशा के विपरीत है। श्री राठौड़ आज यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि, कृषि व्यापार से जुड़े तीन कानून पारित किये हैं जो 24 सितम्बर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में लागू भी हो गये हैं, उनके लिए यह सत्र बुलाया जा रहा है, जो संविधान की मंशा के विपरीत हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र निश्चित रूप से आहुत होना चाहिए, लेकिन इस बात पर होना चाहिए कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान में 21.4 प्रतिशत अपराध बढ़े, जयपुर में 30.7 प्रतिशत अपराध बढ़ना इस बात को साबित कर रहा है कि प्रदेश में आम आदमी दहशत में जी रहा है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में प्रतिदिन 92 माँ, बहन, बेटियाँ किसी न किसी उत्पीड़न का शिकार होती है। बच्चों के अपराध में 1.96 फीसदी बढ़ोतरी हुई है राजस्थान में भय का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में दो दिन पहले ही लोहावट में न्यायालय के स्थगन के बाद भी हमलावरों द्वारा मृतक की जमीन पर ट्यूबवेल खोदने की कोशिश की जाती है और विरोध करने पर चतुराराम नाम के व्यक्ति पर हमला किया, जब सुरक्षा के लिए पुलिस सेे गुहार की तो पुलिस नहीं आई, उल्टे थाने आकर एफआईआर दर्ज करवाने पर ही काररवाई करने को कहा और उसकी हत्या कर दी गई।

राठौड़ ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि सत्तारूढ़ दल के चाकसू विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए मृतक के शव के साथ धरने पर बैठना पड़ा। बीकानेर के व्यापारी को गोली मारने वाली घटना, शाहपुरा में व्यापारी को लूटना और गोली मार देना, अलवर में सैलेरी मांगने पर दलित युवक को डीप फ्रीज में डालकर उसे जला देना, पूर्व विधायक के पुत्र की हत्या में चश्मदीद गवाह की हत्या कर देना, उससे लगता है कि राजस्थान अपराधों का गढ़ और अपराधियों की ऐशगाह बन चुका है। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में राजस्थान की सरकार विशेष सत्र बुलाकर केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि और कृषि से सम्बन्धित तीनों बिलों को अपने नेताओं को खुश करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

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